NEW EDUCATION POLICY 2020

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Recently, the Government of India has passed a new National Education Policy, made significant changes in school and higher education. 

Aim-

  • The  aim of NEP is to make “India a global knowledge superpower”
  • A NEP is a comprehensive framework to guide the development of education in the country.

The name of the Ministry of Human Resource Development has changed to the Ministry of Education.

Background

  • The need for a new education policy was first felt in 1964. It was the time when Congress MP Siddheshwar Prashad criticised the government for lacking a vision and philosophy for education.
  • The same year an Education commission consisting of 17 members, headed by UGC Chairperson D S Kothari, was formed to draft a national and coordinated policy on education.
  • The Commission gave its recommendation to the Parliament and the first education policy was passed in 1968.
  • A NEP generally comes every few decades. There are a total of three till now 
    • First NEP in 1968, under Indira Gandhi Government
    • Second in 1986, under the Rajiv Gandhi Government- It was revised in 1992 when P. V Narasimha Rao was the Prime Minister.
    • Third NEP is released in 2020, under Prime Ministership of Narendra Modi

Key Points of NEP 2020

In Higher Education

  • The government will open the Indian higher education to foreign universities.
  • Dismantling the University Grants Commission (UGC) and All India Council for Technical Education (AICTE). Higher Education Commission of India (HECI) will be the single overarching umbrella body for entire higher education, excluding medical and legal education. 
  • Both public and private higher education institutions will be governed by the same set of norms for regulation, accreditation and academic standards.
  • A four-year multidisciplinary undergraduate programme has been introduced with multiple exit options. Under the NEP, the undergraduate degree will be of either 3 or 4-year duration with multiple exit options within this period. The college will be mandated to-
    • Give certificate after completing 1 year in a discipline or field including vocational and professional areas, 
    • A diploma after 2 years of study, or 
    • A Bachelor's degree after a 3-year programme.
  • Discontinuation of M Phil programme.

In-School Education

  • New NEP focuses on revamping the curriculum  including,
    •  “Easier” Board exams, 
    • A reduction in the syllabus to retain “core essentials” and thrust on “experiential learning and critical thinking”.
  • There is a significant shift from the 1986 policy, which advocates for a 10+2 structure of school education.
  • The New Education Policy expands the age group 6-14 years of mandatory schooling to 3-18 years of schooling. The new system will have 12 years of schooling with three years of Anganwadi/ pre-schooling.
  • New NEP 2020 push for “5 + 3 + 3 + 4” design corresponding to the age group 
    • 3-8 years (foundational stage)
    • 8-11 (preparatory)
    • 11-14 (middle)
    • 14-18 (secondary) 
  • The NEP will bring early childhood education (also known as pre-school education for children of ages 3 to 5) under the scope of formal schooling.
  • The mid-day meal programme (Designed to better the nutritional standing of school-age children nationwide) will be extended to pre-school children. 
  • The NEP also says that the students until Class 5 should be taught in their mother tongue or regional language.
  • The NEP puts focus on students’ mother tongue as the medium of instruction even as it sticks to the ‘three-language formula’ but also mandates that no language would be imposed on anyone. 
  • Note*-The NEP only recommends the mother tongue as a medium of instruction, and not make it compulsory.
  • The policy also proposes eliminating out of all institutions offering single streams and that all universities and colleges must aim to become multidisciplinary by 2040.

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हाल ही में, भारत सरकार ने एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पारित की है, जिसने स्कूल और उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।

 Aim-

 एनईपी का उद्देश्य “भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाना” है

 एक एनईपी देश में शिक्षा के विकास को निर्देशित करने के लिए एक व्यापक ढांचा है।

 मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

 पृष्ठभूमि

 नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पहली बार 1964 में महसूस की गई थी। यह वह समय था जब कांग्रेस के सांसद सिद्धेश्वर प्रसाद ने शिक्षा के लिए एक दृष्टि और दर्शन की कमी के लिए सरकार की आलोचना की थी।

 उसी वर्ष यूजीसी अध्यक्ष डी एस कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यों वाले एक शिक्षा आयोग का गठन शिक्षा पर एक राष्ट्रीय और समन्वित नीति का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया था।

 आयोग ने संसद को अपनी सिफारिश दी और पहली शिक्षा नीति 1968 में पारित की गई।

 एक एनईपी आमतौर पर हर कुछ दशकों में आता है।  अब तक कुल तीन हैं

 1968 में इंदिरा गांधी सरकार के तहत पहला एनईपी

 दूसरा 1986 में, राजीव गांधी सरकार के तहत- 1992 में इसे संशोधित किया गया जब पी। वी। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे।

 नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में 2020 में तीसरी एनईपी जारी की गई है

 एनईपी 2020 के प्रमुख बिंदु

 उच्च शिक्षा में

 सरकार भारतीय उच्च शिक्षा को विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए खोलेगी।

 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) को समाप्त करना।  भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI) चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा के लिए एकल अतिव्यापी छतरी निकाय होगा।

 सार्वजनिक और निजी दोनों उच्च शिक्षा संस्थान विनियमन, मान्यता और शैक्षणिक मानकों के लिए समान मानदंडों के एक ही समूह द्वारा शासित होंगे।

 कई निकास विकल्पों के साथ चार वर्षीय बहु-विषयक स्नातक कार्यक्रम पेश किया गया है।  एनईपी के तहत, अंडरग्रेजुएट डिग्री या तो 3 या 4 साल की अवधि की होगी, जिसमें इस अवधि के भीतर कई निकास विकल्प होंगे।  कॉलेज को अनिवार्य किया जाएगा-

 व्यावसायिक और व्यावसायिक क्षेत्रों सहित एक अनुशासन या क्षेत्र में 1 वर्ष पूरा करने के बाद प्रमाण पत्र दें,

 2 साल के अध्ययन के बाद एक डिप्लोमा, या

 3 साल के कार्यक्रम के बाद स्नातक की डिग्री।

 एम फिल कार्यक्रम को बंद करना।

 स्कूल में शिक्षा

 नया एनईपी पाठ्यक्रम को फिर से शामिल करने पर केंद्रित है,

 "आसान" बोर्ड परीक्षा,

 "मुख्य अनिवार्यता" को बनाए रखने और "अनुभवात्मक सीखने और महत्वपूर्ण सोच" पर जोर देने के लिए पाठ्यक्रम में कमी।

 1986 की नीति से एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जो स्कूल शिक्षा के 10 + 2 ढांचे की वकालत करता है।

 नई शिक्षा नीति 3-14 वर्ष के स्कूली शिक्षा के लिए 6-14 वर्ष की आयु वर्ग का विस्तार करती है।  नई प्रणाली में तीन साल की आंगनवाड़ी / प्री-स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी।

 नई एनईपी 2020 आयु समूह के अनुरूप "5 + 3 + 3 + 4" डिजाइन के लिए धक्का

 3-8 वर्ष (मूलभूत चरण)

 8-11 (प्रारंभिक)

 11-14 (मध्य)

 14-18 (माध्यमिक)

 एनईपी औपचारिक स्कूली शिक्षा के दायरे में प्रारंभिक बचपन की शिक्षा (3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व-स्कूल शिक्षा के रूप में भी जाना जाता है) लाएगा।

 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (राष्ट्रव्यापी स्कूली बच्चों के पोषण के लिए बेहतर डिज़ाइन किया गया) को प्री-स्कूल बच्चों तक बढ़ाया जाएगा।

 एनईपी यह भी कहता है कि कक्षा 5 तक के छात्रों को उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए।

 एनईपी छात्रों की मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में ध्यान केंद्रित करता है, यहां तक ​​कि यह-तीन-भाषा के फार्मूले ’से जुड़ा है, लेकिन यह भी अनिवार्य है कि कोई भी भाषा किसी पर भी लागू नहीं होगी।

 नोट * -एनईपी केवल शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा की सिफारिश करता है, और इसे अनिवार्य नहीं बनाता है।

 नीति में एकल धाराओं की पेशकश करने वाली सभी संस्थाओं को समाप्त करने का प्रस्ताव है और सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को 2040 से बहु-विषयक बनने का लक्ष्य रखना चाहिए।

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